कञ्चनपुरमा जग्गा नाप जाँचको कार्य अगाडि बढाइँदै

कञ्चनपुर, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यहाँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नाप जाँचको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले जग्गा नाप जाँचका लागि कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । यही असार १४ गतेदेखि बेलडाँडी गाउँपालिका–३ बाट जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गाको नाप जाँचको कार्य हुन लागेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कमला बोहराले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्ला आयोग गठन भएपश्चात् स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने कार्य पूरा भएको छ । त्यसका लागि अधुरा कामको अनुसूची २ आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट, भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि अनुसूची ३ र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अनुसूची ४ फाराम स्थानीय तहबाट भर्ने कार्य गरिएको छ ।

स्थानीय तहले लगत लिएका फारामलाई कम्प्युटरमा प्रबिष्ट गर्ने कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाएका छन् । लगत सङ्कलनको रेकर्ड स्थानीय तहले जिल्ला आयोगको कार्यालयलाई पठाउने तयारी गरेका छन् । हालसम्म आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको छ । जग्गा नापजाँचको कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नौवटै स्थानीय तहमा दुई सर्भेक्षक र दुई अमिनलाई खटाएको छ ।

“तीन महिनाअघि नै लगत लिने कार्य पूरा भएको भए पनि कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण दुई महिना कार्य अगाडि बढ्न नसक्दा विलम्ब भयो”, आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो, “जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यसँगै जग्गा नापजाँच गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, कार्यलाई छिटोछरितो रुपमा अगाडि बढाउनका लागि कार्य भइरहेको छ ।” अन्य जिल्लाको तुलनामा कार्य छिटो अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

साउनभित्रै अधुरा कामको अनुसूची २ फाराम आयोगको जिल्ला कार्यालयमार्फत भरेका व्यक्तिमध्ये एक हजार जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । श्रेस्ता कायम भएका, फिल्डबुक कायम भएका, जग्गाबापतको रकम बुझाएकालगायतका व्यक्तिलाई जग्गा धनीपुर्जा दिइने उहाँले बताउनुभयो । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि आवास प्रयोजनका लागि बढीमा ३४० वर्गमिटर (१ कट्ठा वा १०.६५ आना) जमीन उपलब्ध गराइने छ ।

“कृषि प्रयोजनका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा बढीमा दुई हजार वर्गमिटर (करीब छ कट्ठा) जमीन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ”, अध्यक्ष बोहराले भन्नुभयो, “भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले जग्गाबाफत कुनै दस्तुर भने लाग्दैन ।” अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्याङ्कन, आवाद कमोतको अवधि र अन्य जमीन भए-नभएका आधारमा तोकिएबमोजिम वर्गीकरणका आधारमा रकम तिर्नुपर्नेछ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सम्भव भएसम्म बसोबास गरेकै ठाउँमा जमीन उपलब्ध गराउने अयोगको योजना छ ।

कानूनले दिन नमिल्ने भनी उल्लेख गरेका केही ठाउँमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिनेछ । कानूनअनुसार दिन मिल्ने जग्गामा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा सोही स्थानमा दिइनेछ । आयोगबाट उपलब्ध गराइएको जमीन अंशबन्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । जग्गा पाउनका लागि गलत विवरण पेश गर्नेलाई भने आयोगले रु एक लाख वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यहाँ हालसम्म तीन हजार १५१ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले बसोबासका लागि फाराम भरेका छन् । यसैगरी ४९ हजार २४ अव्यवस्थित बसोबासी र आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट छ हजार ४१७ जनाले जग्गाको अधुरो कार्यका लागि फारम भरेका राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ ।

भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन कार्य पूरा
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, सुर्खेतले भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला नौ वटा स्थानीय तहमा गरिएको लगत सङ्कलनअन्तर्गत ४८ हजार ५३७ वटा आवेदन परेका छन् । आयोगको जिल्ला सचिवालयका अनुसार अव्यवस्थित वसोवास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गरिएको हो । अव्यवस्थित वसोवाससम्बन्धी ४२ हजार ५४३ तथा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका पाँच हजार ९९४ गरी कूल ४८ हजार ५३७ आवेदन परेको सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिका विज्ञ सदस्य डम्बर गरञ्जा मगरले सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या देखिएको बताउनुभयो । यहाँ १० हजार अव्यवस्थित र तीन हजार ८८० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित आवेदन परेका छन् । “नयाँ बस्तीहरुमा भूमिको समस्या बढी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बढ्दो बजारीकरणसँगै अव्यवस्थित वसोवास र सुकुम्बासीको सङ्ख्या पनि थपिँदै गएको छ ।” हाल स्थानीय तहका मुख्य कार्यालय स्थापना गरिएका एकाइहरुमा आवेदनलाई सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।

आयोगले चार किसिमका भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरेको छ । अव्यवस्थित वसोवास, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र यसअघि अधुरा रहेका भूमीसम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्न सरकारले आयोगलाई कार्यादेश दिएको थियो । भूमिहीन दलितहरु र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराइने छ । प्रमाणित आवेदन आयोगको केन्द्रीय सचिवालयमा पठाइनुपर्ने हुन्छ । आयोगले अनुमति दिएपछि मात्र जग्गाधनी पूर्जा वितरणको काम हुनेछ । समितिका विज्ञ सदस्य गरञ्जामगरले चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा नाप नक्साको कार्य थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अन्य सम्बन्धित समाचार

आफ्नो कमेन्ट लेख्नुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button